Haryana Congress News: Rao Narender Singh Appoints 104 Block Presidents
Haryana Congress: 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 104 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 104 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 74 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ (ਅੰਤਰਾਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ (ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ) ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 180 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ
ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀ.ਕੇ. ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ (ਧਰਾਤਲ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਸਵੀਕਾਰਤਾ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।